हिमाचल प्रदेश के साथ साथ तीन राज्यों हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड की शिक्षा नीति में भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी। हिमाचल के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शनिवार को धर्मशाला (जिला कांगड़ा) में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर केंद्र से मंजूरी मिल जाती है, तो तीनों राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जिस में तीनों राज्यों की सरकारों से बातचीत कर नई शिक्षा नीति बनाई जाएगी।
प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होने से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी
अगर देखा जाये तो हिमाचल का जीईआर (जनरल एनरोलमेंट रेशो) बाकि राज्यों की तुलना में ठीक है, लेकिन इसमें और अधिक सुधार की जरूरत है, इसके लिए सरकार ने प्री प्राइमरी कक्षाएं भी शुरू की हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं न होने से अधिकतर माता-पिता अपने बच्चों को निजी प्ले स्कूलों में डालते हैं व बाद में उन्हीं निजी स्कूलों में ही आगे कि पढ़ाई के लिए दाखिल करवा देते थे, जबकि अब सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होने के बाद बच्चे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुयी है।
आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राइमरी स्कूलों में सम्मिलित किया जायेगा
ऐसे में हिमाचल सरकार अब आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राइमरी स्कूलों में सम्मिलित करने की योजना बना रही है। इस योजना के आधार पर प्राइमरी स्कूल भवन का मल्टीपर्पज प्रयोग करने हेतु शुरुआती दौर में जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के पास पर्याप्त भवन नहीं है, उन्हें प्राइमरी स्कूलों में ही संचालित किया जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश में नए कॉलेज नहीं खोले जाएंगे, लेकिन 8-10 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज या सरकारी संस्थान नहीं हैं तो साथ लगते कॉलेज में हॉस्टल की व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
परीक्षा के दौरान नकल रोकने में विफल हुआ हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड
हालाँकि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नकल रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए तो थे लेकिन सौ फीसद नकल रोकने में बोर्ड इस बार भी विफल पाया गया है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि बोर्ड की ओर से अब नक़ल रोकने के लिए नया प्लान बनाया गया है, सभी परीक्षा केंद्रों का नियंत्रण कक्ष बोर्ड कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। प्लान के तहत परीक्षा केंद्रों से वीडियो फुटेज ही नहीं, बल्कि ऑडियो भी बोर्ड कार्यालय तक पहुंच सकेगी, अतः ये नक़ल रोकने में एक बड़ी उपलब्धि सिद्ध होगी ।
