संपत्ति के मामले में मंत्रियों के वरिष्ठ निजी सचिवों को मिला नोटिस

कानून के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं (HPSC) के अधिकारियों को हरेक तीन साल बाद अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा देना जरूरी होता है, लेकिन इस बार प्रदेश के 18 अधिकारियों ने इसे हिमाचल प्रदेश राज्य कार्मिक विभाग को नहीं सौंपा है, जो कि विभाग के द्वारा 30 अप्रैल 2019 से पहले मांगा गया था।

31 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया

इस बजह से अब संपत्ति का ब्योरा न देने पर हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग ने मंत्रियों के वरिष्ठ निजी सचिवों, विशेष निजी सचिवों समेत 18 सचिवालय सेवाएं अधिकारियों को नोटिस जारी कर, सभी को अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा देने को 31 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया है|

अवर सचिव से ऊपरी रैंक के अधिकारी भी शामिल

सूत्रों के अनुसार हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग में अभी तक आठ आईएएस अधिकारियों ने भी अपनी-अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजानिक न करने वालों में मंत्रियों व शीर्ष अधिकारियों के स्टाफ के अलावा अवर सचिव से ऊपरी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं |

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