हिमाचल सरकार ने सरकारी स्कूलों-कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की सेवानिवृत्ति को शैक्षणिक सत्र के बीच में नहीं करने का फैसला लिया है। सरकार ने एक शैक्षणिक सत्र के दौरान विभिन्न महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को एक साथ एक तारीख पर सेवानिवृत्त करने का फैसला लिया है। जिसके चलते बच्चों की पढाई प्रभावित नहीं होगी।
शिक्षकों द्वारा आपसी सहमति से करवाए जाने वाले तबादलों पर भी सरकार रोक
सुरेश भारद्वाज ने बताया कि शिक्षकों द्वारा आपसी सहमति से जो तबादले करवाए जाते थे उन पर भी रोक लगेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तर्ज पर शिक्षा विभाग रिटायरमेंट पॉलिसी बदल रहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में नियुक्त जलवाहकों को नियमित करने के लिए 14 साल के सेवाकाल की शर्त को कम करने पर विचार हो रहा है। वित्त एवं कार्मिक विभाग से इस बात पर चर्चा की जा रही है। स्कूलों में पार्ट टाइम या डेलीवेज कर्मियों को रखने के लिए भी नीति बनाई जा रही है।
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