हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती मामले में दोषियों को मिलेगी कड़ी से कड़ी सज़ा : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

In Himachal Pradesh police recruitment case, culprits severe punishment

रविबार 11 अगस्त 2019 को हिमाचल पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा को गड़बड़ी के हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कारण रद्द कर दिया गया था । जिस के चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में गड़बड़झड़ाले के मामले की जांच का पूरा मामला अब एसआईटी को सौंप दिया गया है और इस मामले में दोषियों को मिलेगी कड़ी से कड़ी सज़ा। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा में कुछ बाहरी राज्य लोगों के परीक्षा केन्द्र के आसपास व परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी और के नाम से परीक्षा देते हुए पकड़े जाने की जांच के लिए उपमण्डलाधिकारी पालमपुर (जिला कांगड़ा) के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही इस गड़बड़ी का पता चला था परीक्षा को तुरन्त रद्द कर दिया गया है ताकि हिमाचल प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो।

कांगड़ा में मिली थी विशेष गुप्त सूचना

मुख्यमंत्री ने कहा कि लिखित परीक्षा के पहले ही कुछ बाहरी राज्यों के द्वारा व् किसी और की जगह पर परीक्षा देने की खबर विशेष गुप्त सूचना मिली थी, जिस में इस गड़बड़ी का अनुमान लगाया जा रहा था । इसी के आधार पर परीक्षा के दौरान सख्त कदम उठाते हुए तलाशियां ली गयीं और परीक्षा शुरू होने से पूर्व ही तीन व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा दो अन्यों को परीक्षा केन्द्र से गिरफ्तार किया गया।

परीक्षा केन्द्र के आसपास हरियाणा नम्बर वाली संदिग्ध गाड़ी को पकड़ा

उन्होंने अपनी बातचीत में ये भी कहा कि इसी दौरान परीक्षा केन्द्र के आसपास संदिग्ध हालत में घूमती एक हरियाणा नम्बर की गाड़ी को पकड़ा गया है, जिसमें नकल करने के उपकरण से लगी तीन बनियानें बरामद की गई और ज्वाली क्षेत्र में मुख्य आरोपी के घर से पुलिस ने 11 लाख रुपये भी बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से तीन हिमाचल प्रदेश के तथा 10 अन्य बाहरी राज्यों के हैं।

परीक्षाओं के लिए बेहतर प्रणाली अपनाने पर ज़ोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपनाई जाने वाली बेहतर प्रणाली का प्रयोग करें और इसी आधार पर पुलिस भर्ती के लिए दोबारा लिखित परीक्षा का आयोजन करें, जिसके लिए उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि आने वाले समय में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

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