अधूरे दस्तावेजों और फीस जमा न करवाने पर, प्रशासनिक और न्यायिक सेवा भर्ती के सात हजार(7000) आवेदन हुए रद्द

हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक और न्यायिक सेवा अधिकारी भर्ती की दौड़ से तक़रीबन सात हजार आवेदको को बाहर होना पड़ा है। जिस का कारण अधूरे दस्तावेजों और समय पर फीस जमा ना करवाने की बजह से हुआ है। राज्य लोकसेवा आयोग ने इनके आवेदनो को रद्द कर दिया हैं। इसके साथ ही राज्य न्यायिक सेवा ने भर्ती प्रक्रिया के लिए अधिकारी के 11 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 1 मार्च और प्रशासनिक सेवा अधिकारी के 24 पदों के लिए 26 अप्रैल को तय की है। हिमाचल न्यायिक सेवा अधिकारी के 11 पदों के लिए कुल आवेदनों में से 2951 आवेदन फीस जमा न होने और अधूरे दस्तावेजों के चलते रद्द कर दिए गए हैं।

40 हजार से ज्यादा आये थे आवेदन

प्रशासनिक सेवा अधिकारी के 24 पदों के लिए बहुत से आवेदकों ने अपना आवेदन किया था, जिस में 40 हजार से ज्यादा आवेदन आये थे। इनमें से 4110 आवेदन निर्धारित तारीख तक फीस जमा न करवाने के चलते रद्द किए गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर रद्द हुए आवेदनों की नाम सहित जानकारी अपलोड कर दी है।

विभिन्न पदो में होगी भर्ती

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2020 का आयोजन 26 अप्रैल को होना निर्धारित किया गया है। आयोग ने विभिन्न पदों के लिए 10 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए थे। इस परीक्षा के माध्यम विभिन्न विभागों में उच्च पदों की नियुक्ति होने है, जिस में से एचएएस के 11, तहसीलदार के 5, बीडीओ के 6, जिला नियंत्रक का एक, जिला रोजगार अधिकारी के दो पद भरे जाने हैं। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए शुल्क 400 रुपये, अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए भी 400 रुपये, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, बीपीएल और एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपये की फीस निर्धारित की गयी है। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले आवेदक ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते है।

महिलाो के लिए विशेष छूट नहीं भरनी होगी फ़ीस

सरकार ने महिलाओ के लिए इन दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं वसूली गई है। प्रदेश सरकार ने पहली बार प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाली महिला आवेदकों की फीस को माफ कर दिया है। जिस से महिलाहो को बेहद राहत मिली है, परीक्षा के लिए बहुत से एग्जाम सेण्टर निर्धारित किये गए है।

Seven thousand (7000) applications for administrative and judicial service recruitment were rejected for incomplete documents and fees

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