विश्व बैंक पोषित एकीकृत विकास परियोजना में प्रदेश की 428 पंचायतो को किया शामिल

हिमाचल प्रदेश वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार विश्व बैंक पोषित एकीकृत विकास परियोजना के तहत प्रदेश की 428 पंचायतों को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है की इस परियोजना की कार्य अवधि परियोजना को दी गयी मंजूरी के बाद पांच साल होगी।

इसके साथ ही विधायक पवन काजल के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि इस परियोजना में 80 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार तथा 20 प्रतिशत राशि प्रदेश सरकार देगी। इस परियोजना में जिला कांगड़ा की 64 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं। जिनका लाभ काँगड़ा की पंचायतें ले पाएंगी।

पंचायतो को मिल पायेगा लाभ

प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्धारित नियमों को पूरा न करने के चलते कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की पंचायत भी इस परियोजना में शामिल नहीं हो सकी है। इसके साथ ही यहां मिड हिमालयन वाटर शेड प्रोजेक्ट में भी कांगड़ा क्षेत्र की कोई पंचायत शामिल नहीं थी।

इस मामले से संबंधित अनुपूरक सवाल पूछते हुए विधायक आशीष बुटेल ने कहा कि एकीकृत विकास परियोजना एक कृषि आधारित योजना है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के हर क्षेत्र में कृषि होती है। ऐसे में जिला की और पंचायतों को भी इस परियोजना में शामिल किया जाए। जिससे पंचायतो को बहुत से लाभ मिल पाएंगे।

428 panchayats of the state included in World Bank funded integrated development project

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