देश प्रदेश में फैले कोरोना के चलते वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम सरकार बड़े फैसले ले सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छह महीने तक संकट में रहने के अनुमान के बीच सरकार वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी में इसके खाके पर निर्णय हो सकता है। तथा इस निर्णय से होटल मालिकों को बड़ी राहत मिल पाएगी।
इसका असर करीब तीन हजार से ज्यादा होटलों, होम स्टे व गेस्ट हाउसों पर पड़ेगा
बताया जा रहा है की इसका असर करीब तीन हजार से ज्यादा होटलों और इतने ही होम स्टे व गेस्ट हाउसों के कर्मचारियों और प्रबंधन पर पड़ेगा। इनकी वित्तीय सुधार को अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभगत सिंह की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स ने शनिवार को मंत्रिमंडल को दी प्रस्तुति में होटल संचालकों को राहत देने का प्लान बनाया है।
जानकारी के अनुसार होटलों को राज्य के सहकारी बैंकों से सस्ती दरों पर विशेष लोन दिलाया जाएगा। इसी के साथ लोन की किस्तों को एक साल तक नहीं लिया जाएगा, लेकिन तीन साल में होटलों को पूरा लोन चुकाना होगा। लोन की राशि चुकाने को सरकार सहयोग करेगी। तथा सरकार द्वारा होटल के मालिकों को राहत दी जायेगी।
ब्याज में आधी राशि सरकार वहन कर सकती है
इसी के साथ ख़ास बात तो यह है की ब्याज में आधी राशि सरकार वहन कर सकती है। तथा बाकी आधा ब्याज होटल खुद चुकाएंगे। प्रदेश सरकार पहले ही होटलों का छह महीने का डिमांड चार्ज माफ कर चुकी है। दूसरा प्लान यह है कि इस क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को निर्धारित आर्थिक वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाए।
इसमें पेच है कि हिमाचल में ऑफ सीजन और ऑन सीजन कर्मचारियों की संख्या का सही आकलन नहीं है। प्रदेश सरकार के पास भी उतने कर्मचारी पंजीकृत नहीं हैं, जितने इस क्षेत्र से जुड़े हैं। बताया जाए रहा है की प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल टूरिज्म के लिए पुख्ता कदम उठाये जायेंगे।
Hotel owners get big relief in state, loans will be available at cheaper rates by cooperative banks
