प्रदेश के 91 तहसीलों को दी बंदरों को मारने की मजूंरी, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश में पैदावार पर संकट बने रीसस मकाक प्रजाती के बंदरों को मारने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल निजी भूमि में नुकसान करने पर ही बंदरों को मारा जा सकता है। इसी के साथ सरकारी भूमि में बंदरों को नहीं मारा जा सकेगा। जिला मंडी की 10 तहसीलों समेत प्रदेश की 91 तहसीलों के किसानों-बागवानों को राहत मिली है। केंद्र से मिली ये मंजूरी पहले भी थी, इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया है।

केवल निजी स्थलों में ही मारने की अनुमति

बंदर मारने के तुरंत बाद नजदीक के वन अधिकारी-कर्मचारी को इसकी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। यह अनुमति एक वर्ष तक के लिए रहेगी। इसी के साथ इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। तथा अब प्रदेश के कई निजी स्थानों में बंदरों को मारने की मजूंरी मिल गयी है।

सरकाघाट और धर्मपुर समेत 08 और तहसीलें जिला मंडी की

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वनों से बाहर के क्षेत्रों में रीसस मकाक (मकाका मुलाटा) बंदरों की अत्यधिक संख्या के कारण बड़े पैमाने पर खेती के विनाश होने सहित जीवन व संपत्ति की हानि की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी। उसके आधार पर केंद्रीय मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है। जानकारी के अनुसार डीएफओ मंडी एसएस कश्यप ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 91 तहसीलों में रसीस मकाक बंदरों को पीड़क जंतु घोषित किया गया है। इनमें से मंडी जिला की 10 तहसीलें भी शामिल हैं।

इसी के साथ इनमें मंडी, चच्योट, थुनाग, करसोग, जोगिंद्रनगर, पधर, लड़भड़ोल सरकाघाट, धर्मपुर और सुंदरनगर को शामिल किया गया है। इन सभी स्थानों में बंदरो के केहर से अब बचा जा पायेगा।

डीएफओ एसएस कश्यप ने की पुरे योजना की पुष्टि

इसी के साथ इन10 तहसीलों में निजी भूमि में नुकसान करने पर रीसस मकाक बंदरों को मारा जा सकता है तथा उसके तुरंत बाद इस बारे नजदीक के वन अधिकारी-कर्मचारी को जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। साथ ही डीएफओ एसएस कश्यप ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि रसीस मकाक बंदरों को सरकारी व वन भूमि में मारने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति वन भूमि में बंदरो को मारता है तो उस पर करवाई की जा सकती है, केवल चयन्नित स्थानों में ही बंदरो को मारनी की अनुमति मिली है।

Ministry of Forest and Climate Change issued notification to kill monkeys given to 91 tehsils of the state

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