प्रदेश सरकार का बड़ा एलान एपीएल में से डेढ़ लाख परिवार गरीबों की श्रेणी में किये शामिल, मिलेगा सस्ता राशन

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने एक साल के लिए करदाताओं को डिपो में मिलने वाले राशन की सब्सिडी से बाहर कर दिया है, प्राप्त जानकारी के अनुसार एपीएल उपभोक्ताओं को राशन में मिलने वाली सब्सिडी आधी कर दी। इसी के साथ बुधवार को पीटरहॉफ शिमला हिमाचल कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवार की सालाना आय सीमा बढ़ाने को भी मंजूरी दी।

45 हजार रुपये सालाना आमदनी वाले लोग अब गरीबों की श्रेणी में आएंगे

45 हजार रुपये सालाना आमदनी वाले लोग अब गरीबों की श्रेणी में आएंगे। इसी के साथ सरकार के इस फैसले से डेढ़ लाख राशन कार्ड उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। जानकारी के अनुसार एपीएल के ये लोग एनएफएसए में गरीब परिवारों की श्रेणी के तहत कवर होंगे।

सरकार के इस फैसले से 71 करोड़ रुपये की बचत होगी

इसी के साथ सरकार से इस फैसले से 71 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह पैसा कोविड-19 फंड में जाएगा। हिमाचल प्रदेश में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार साढ़े 18 लाख राशन कार्ड परिवार हैं। इनमें साढ़े 12 लाख एपीएल राशन कार्ड और पौने छह लाख गरीब राशन कार्ड धारक परिवार है। जानकारी के अनुसार कुल एपीएल परिवारों से तीन लाख राशनकार्ड सीधे कम हो जाएंगे। इसमें से डेढ़ लाख कर दाता और डेढ़ लाख वह राशनकार्ड उपभोक्ता जो गरीबी रेखा में आएंगे।

आटा तीन रुपये 30 पैसे प्रति किलो और चावल दो रुपये प्रति किलो मिलेगा

इन लोगों को अब आटा तीन रुपये 30 पैसे प्रति किलो और चावल दो रुपये प्रति किलो मिलेगा। इसी के साथ सरकार के इस फैसले से एपीएल उपभोक्ताओं की संख्या अब साढे़ 12 से साढ़े नौ लाख रह जाएगी। गरीबों परिवार की संख्या पौने छह से सात लाख 25 हजार से आसपास हो जाएगी। प्रदेश ने यह फैसला पीटरहॉफ शिमला हिमाचल कैबिनेट की बैठक में लिया।

State government’s big announcement: One and half lakh families of APL are included in the category of poor, will get cheaper ration

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