हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में यात्रा करना हुआ आसान, 72 घंटे पुरानी जांच रिपोर्ट की शर्त को बड़ा कर 96 घंटे कर दिया गया

हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की एंट्री के लिए बनाए कड़े नियमों में सरकार ने बड़ी छूट दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब सैलानी रेपिड एंटीबॉडी टेस्ट रिपोर्ट लेकर भी आ सकेंगे।

इसी के साथ बताया जा रहा है की रिपोर्ट 40 मिनट से एक घंटे के भीतर मिल जाती है। इसी के साथ यह रिपोर्ट पूर्व में होने वाली जांच रिपोर्ट के मुकाबले सस्ती भी है।

पुरानी जांच रिपोर्ट के लिए सैलानियों को 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करने पड़ रहे थे

इसी के साथ बताया जा रहा है की पुरानी जांच रिपोर्ट के लिए सैलानियों को 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करने पड़ रहे थे। इसी के साथ यह रिपोर्ट भी एक दिन बाद मिलती थी।

इसके चलते ही सैलानियों की आमद बीते कुछ समय में हिमाचल प्रदेश में नहीं बढ़ी है। अब सरकार ने अन्य राज्यों की तर्ज पर रेपिड एंटी बॉडी टेस्ट रिपोर्ट को एंट्री के लिए मान्य कर दिया है।

दस साल से कम आयु के बच्चों की कोविड जांच रिपोर्ट देने की शर्त को भी हटा दिया

प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को मंत्रिमंडल ने 05 दिन की एडवांस बुकिंग की जगह सैलानियों को दो रातों की बुकिंग करवाकर हिमाचल प्रदेश में आने की मंजूरी देकर बड़ी राहत दी है।

जिस से हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार को गति देने के लिए मंत्रिमंडल ने दस साल से कम आयु के बच्चों की कोविड जांच रिपोर्ट देने की शर्त को भी हटा दिया है।

इसके साथ ही 72 घंटे पुरानी जांच रिपोर्ट की शर्त का समय बढ़ाते हुए 96 घंटे पहले की रिपोर्ट को भी हिमाचल प्रदेश में आने के लिए मान्य कर दिया गया है।

एक-दो दिन के भीतर पर्यटन विभाग सैलानियों की एंट्री को लेकर नए एसओपी जारी करेगा

जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की मंत्रिमंडल बैठक की प्रोसिडिंग जारी होनेे के बाद अब एक-दो दिन के भीतर पर्यटन विभाग सैलानियों की एंट्री को लेकर नए एसओपी जारी करेगा।

इसी कड़ी में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में होटल कारोबारियों को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए कई प्रकार की छूट दी गई हैं।

जिस से हिमाचल प्रदेश में घूमने आने वाले पर्टयकों को बेहद राहत मिलेगी। साथ ही प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग अब हिमाचल का रुख कर सकते है।

Traveling in the beautiful plains of Himachal Pradesh became easy, the condition of 72-hour-old inquiry report was increased to 96 hours

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