भाजपा के एक नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर विजिलेंस विभाग ने शुरू की जांच, सरकार से नियमित जांच की अनुमति मांगी

हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पद पर रहकर अर्जित काले धन से रिश्तेदारों के नाम पर अकूत संपत्तियां एकत्रित करने के आरोप में घिरे हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार के एक मंत्री के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है की शिकायत का डिस्क्रीट वेरिफिकेशन किया जा रहा है।

इसी के साथ जानकारी के अनुसार इस वेरिफिकेशन में अगर शिकायत में मिले आरोपों को लेकर कुछ ठोस जानकारी मिलती है तो विजिलेंस ब्यूरो मंत्री के खिलाफ नियमित जांच की अनुमति मांगेगी, तथा मामले की गंभीरता से जांच की जायेगी।

सांविधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ जांच के लिए विजिलेंस विभाग ने सरकार से अनुमति लेना आवश्यक

प्राप्त जानकारी के अनुसार 2018 में हुए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के संशोधन के बाद राजपत्रित अधिकारी या सांविधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ जांच के लिए विजिलेंस विभाग ने सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। इसी के साथ बताया जा रहा है की विजिलेंस की इस जांच के बीच हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की मुलाकात के बाद मंत्री की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही है। अगर सरकार ने मंजूरी दी तो कैबिनेट से आरोपी भाजपा नेता की छुट्टी हो सकती है।

राकेश चौहान ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय के अलावा विजिलेंस से शिकायत की थी

प्रदेश सरकार के एक मंत्री के खिलाफ हाल ही में कांगड़ा के रहने वाले राकेश चौहान ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय के अलावा विजिलेंस से शिकायत की थी उन्होंने दस्तावेज अटैच कर आरोप लगाया था कि मंत्री ने अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम से कई संपत्तियां खरीदीं है। साथ ही व्यक्ति ने कई अन्य दस्तावेज भी लगाते हुए कुछ जमीनों के खरीद को लेकर उसके नाम पर बैनामा कराने की भी शिकायत की है।

विजिलेंस विभाग ने इसका वेरिफिकेशन शुरू कर दिया

यह मामला सरकार के एक मंत्री से जुड़ा होने के बावजूद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने के बाद विजिलेंस विभाग ने इसका वेरिफिकेशन शुरू कर दिया। इस मामले की सरकार से नियमित जांच की अनुमति मांगी जाएगी तथा पुरे मामले की बारीकी से जांच की जायेगी।

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