प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा झटका, जानिए पूरी जानकारी

highcourt shimla

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना लिखित अनुमति तैनाती वाला स्टेशन या मुख्यालय को छोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं, प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की

सभी महकमों को भेजे गए इन आदेशों में स्पष्ट किया है, साथ ही बताया जा रहा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी 2 घंटे से ज्यादा की दूरी वाले स्थान पर आना-जाना नहीं कर सकेगा।

स्टेशन छोड़ने से पहले उच्चाधिकारियों से स्टेशन लीव लेनी पड़ेगी

यह निर्देश प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है, इसी के साथ बताया जा रहा है की स्टेशन छोड़ने से पहले उच्चाधिकारियों से स्टेशन लीव लेनी पड़ेगी इसी के साथ बिना अनुमति स्टेशन छोड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

यह निर्देश हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के आधार पर जारी किया

इसी के साथ कार्मिक विभाग ने यह आदेश 26 जून, 2020 को प्रदीप कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के आधार पर जारी किया है, इसी के साथ बताया जा रहा है की अब विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारी को मुख्यालय से दूर रहकर आने-जाने के लिए अनुमति लेनी होगी।

कर्मचारी के समय-समय पर आउटपुट व कार्यकुशलता की समीक्षा के आधार पर वापस भी ली जा सकेगी

इसी के साथ प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की यह अनुमति कर्मचारी के समय-समय पर आउटपुट व कार्यकुशलता की समीक्षा के आधार पर वापस भी ली जा सकेगी, इसी के साथ बताया जा रहा है की

जरूरी सामाजिक सेवा में तैनात सरकारी कर्मचारियों को ऐसी कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी साथ ही अगर किसी कर्मचारी को ऐसी अनुमति दी जाती है तो वह वित्त विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार सिर्फ न्यूनतम हाउस रेंट व कंपनसेटरी भत्ता ले सकेगा।

बिना अनुमति के स्टेशन या मुख्यालय छोड़ने पर होगी करवाई

इसी के साथ बताया जा रहा है की ऐसे कर्मचारी को शिमला में तैनात रहने के दौरान मिलने वाला राजधानी भत्ता भी नहीं मिलेगा साथ ही मुख्य सचिव अनिल

कुमार खाची की ओर से जारी इन आदेशों में साफ है कि अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के स्टेशन या मुख्यालय छोड़ता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा उस पर सख्त से सख्त कारवाई की जा सकती है।

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