CU के स्थायी कैंपस के निर्माण को लेकर एक बार फिर प्रदेश सरकार हरकत में

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हिमाचल प्रदेश के जिला काँगड़ा के धर्मशाला और देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी कैंपस के निर्माण को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की हिमाचल प्रदेश सरकार सीयू के लिए जमीन हस्तांतरण करने का फैसला ले लिया है, जिस को लेकर प्रदेश सरकार में काफी समय से विवाद चल रहा था।

अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय की जमीन उच्च शिक्षा विभाग के नाम पर

बताया जा रहा है की इसके लिए जिला हिमाचल के जिला कांगड़ा के उपायुक्त और DFO को विश्वविद्यालय के नाम जमीन करने के फरमान वीरवार को जारी कर दिए जाएंगे, इसी के साथ बताया जा रहा है की अभी तक

केंद्रीय विश्वविद्यालय की जमीन उच्च शिक्षा विभाग के नाम पर है, साथ ही यह भी कहा जा रहा है की केंद्र सरकार ने इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम करने को कहा गया है।

गत दिन सीयू को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला था

इसी के साथ यह भी जानकारी प्राप्त हुई की केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री के समक्ष गत दिन सीयू को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला था, इसी के साथ इससे सियासी गलियारों में

डबल इंजन सरकार के बीच तालमेल को लेकर खूब विवाद में हुआ था, हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले को सार्वजनिक मंच पर न उठाने की बात कहते हुए मामला उनके कार्यकाल के पहले का बताया था।

प्रदेश सरकार जिला कांगड़ा के उपायुक्त और DFO को वीरवार को फरमान जारी करेगी

इसी के साथ 02 कद्दावर नेताओं के बीच यह मामला तल्खी से उठने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है, इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है की अब सीयू के नाम जमीन करने के लिए प्रदेश सरकार जिला कांगड़ा के उपायुक्त और DFO को वीरवार को फरमान जारी करेगी,

इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है की यह जमीन CU के नाम होने के बाद काम में तेजी आ सकेगी तथा कैम्प्स को लेकर काफी समय से चल रहे विवाद को खत्म किया जा सकेगा।

वन विभाग की जमीन पर भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी कर दी

इसी के साथ सूत्रों के अनुसार जिला उपायुक्त CU के लिए जमीन दे चुके थे, लेकिन वन विभाग की जमीन पर भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी कर दी थी, इसके बाद अफसरों की उदासीनता के चलते जमीन हस्तांतरण का मामला अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व आरडी धीमान ने कहा है कि सरकार सीयू के नाम जमीन हस्तांतरण करने के लिए प्रदेश के जिला कांगड़ा के उपायुक्त और डीएफओ को फरमान जारी कर रही है।

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