SMC शिक्षकों को नियमित करने के लिए सरकार की एसएमसी नीति 2009 में बदलाव

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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2,555 एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने के लिए सरकार को एसएमसी नीति 2009 में बदलाव करना होगा, इसी के साथ प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की

नियमित शिक्षकों की नियुक्तियों से एसएमसी शिक्षकों को बदलने की सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों सुनाए अपने फैसले में व्यवस्था दी है, इसी के साथ बताया जा रहा है की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की विस्तृत जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग ने इस बाबत मंथन शुरू कर दिया है।

संभावित है कि इस मामले को मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जा सकता

इसी के साथ यह संभावित है कि इस मामले को मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जा सकता है, साथ ही बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में स्कूल प्रबंधन कमेटी

के तहत नियुक्त शिक्षकों की भर्ती निरस्त करने के प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया था।

साथ ही यह भी कहा जा रहा है की जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस एस रवींद्र भट्ट की पीठ ने सरकार और पीरियड बेस एसएमसी शिक्षक

एसोसिएशन की हाईकोर्ट शिमला के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका स्वीकार की थी।

एसएमसी शिक्षकों की भर्ती संबंधी सरकार की नीति को सही ठहराया

प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की शीर्ष कोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की भर्ती संबंधी सरकार की नीति को सही ठहराया है, इसी के साथ इस नीति में

सरकार एसएमसी शिक्षकों को नियमित नहीं कर सकती है, साथ ही सरकार ने स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए नीति बनाई है।

सरकार एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने के पक्ष में

इसी के साथ ऐसे में अगर सरकार एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने के पक्ष में है, तो इसके लिए 2009 की नीति को बदलना होगा साथ ही इस नीति के तहत नियमित शिक्षकों के नहीं आने तक एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं जारी रहेंगी।

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