हिमाचल में कोविड मामलों में अचानक वृद्धि से प्रदेश सरकार चिंता में

highcourt shimla

हिमाचल प्रदेश में फैले कोरोना वायरस की बजह कोविड मामलों में अचानक वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 02 दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के आदेश जारी किए हैं।

इसी के साथ बताया जा रहा है की हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 को रोकने बाबत उठाए कदमों से कोर्ट को अवगत कराने को कहा गया है।

द्वारा प्रतिबंध हटाने के बाद कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि

इसी के साथ बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा प्रतिबंध हटाने के बाद कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, प्रदेश के कई जिले इस वायरस के चपेट में आ गए है।

इसी के साथ आजकल प्रतिदिन 600 से अधिक मामले कोरोना संक्रमित के मामले सामने आ रहे हैं, राजधानी शिमला में प्रतिबंधों में ढील और शोघी से प्रतिबंध उठाने से कोविड-19 मामलों में तेजी से बडे़ हैं, इस लिए अंकुश हटने के बाद बड़ी संख्या में लोग इस महामारी के शिकार हुए है।

पहला कोरोना वायरस का मामला 24 मई को सामने आया था

साथ ही 05 सितंबर के बाद हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में अचानक वृद्धि हो गई, 1,064 में से 780 कोरोना मामले इस दौरान ही सामने आए है, साथ ही पहला कोरोना वायरस का मामला 24 मई को सामने

आया था और प्रतिबंधों के हटने के बाद 03 से 05 की औसत से प्रति दिन मामलों का औसत बढ़कर 34 हो गया है। इसी एक साथ प्राप्त आंकड़ों के अनुसार नवंबर माह में इन मामलों में तेज गति से बढ़ोतरी हो रही है।

नियंत्रण क्षेत्र से आने वाले लोगों की कोई जांच नहीं हो रही

इसी लिए नियंत्रण क्षेत्र से आने वाले लोगों की कोई जांच नहीं हो रही है, साथ ही राजधानी शिमला और अन्य पर्यटक रिजॉर्ट्स में आने वाले लोगों के लिए मुफ्त आवाजाही और कोविड के जल्दी से फैलने का डर स्थानीय लोगों को चिंतित कर रहा है।

अन्य राज्यों से आ रहे पर्टयकों की बजह से संक्रमित होने की आशंका

इसी के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और केरल राज्य में पर्यटकों के आने से बीमारी का खतरा अत्यधिक बढ़ गया है, हाल ही में प्रदेश में अन्य राज्य से बहुत से पर्टयक आ रहे है, साथ ही विभिन्न राज्यों के

पर्यटकों का आगमन सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी के चलते इन राज्यों पर भारी पड़ रहा है साथ ही कोरोना के मामले पर अगली सुनवाई 13 नवंबर को हाई कोर्ट में होनी है, जिस के बाद ही कुछ अहम निर्णय लिया जा सकता है।

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