प्रदेश में कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली के आदेश जारी

हिमाचल प्रदेश में स्तिथ निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली के आदेश जारी कर दिए हैं, प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के बयान के बाद सरकार ने इस बाबत लिखित आदेश जारी कर दिए हैं।

शिकायत निवारण कमेटियों के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाएगा

इसी के साथ बताया जा रहा है की उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा को प्रदेश के निजी स्कूल प्रबंधकों को इस बाबत समझाने का जिम्मा सौंपा गया है, साथ ही बताया जा रहा है की आदेश न मानने वाले

स्कूलों का मामला उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनाई गयी है, साथ ही शिकायत निवारण कमेटियों के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाएगा।

संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा वेद प्रकाश की ओर से इस बाबत शिक्षा निदेशक को आदेश जारी किए

प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा वेद प्रकाश की ओर से इस बाबत शिक्षा निदेशक को आदेश जारी किए हैं, साथ ही आदेशों की प्रति उपायुक्तों और उच्च व प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को भेजी गई है।

शिक्षा मंत्री बीते 02 सप्ताह में 03 बार बयान दे चुके

साथ ही शिक्षा मंत्री बीते 02 सप्ताह में 03 बार बयान दे चुके हैं कि कोरोना संकट के दौरान निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस की ही वसूली जायेगी, साथ ही मंत्री के

बयान देने के बाद भी अफसरशाही लिखित में पत्र जारी नहीं कर रही थी, जिस से निजी स्कूलों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा है।

निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग एक्ट 1997 में एक नई शर्त जोड़ दी गयी

इसी के साथ अब उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनाई जांच कमेटियों को लेकर जारी आदेशों में ही सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के लिए निजी स्कूलों को कहा है, साथ ही इसके लिए सरकार ने निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग एक्ट 1997 में एक नई शर्त जोड़ दी गयी है।

संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा ने जारी पत्र में उच्च शिक्षा निदेशक को कहा

साथ ही मिली जानकारी के अनुसार इसके बाद संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा ने जारी पत्र में उच्च शिक्षा निदेशक को कहा है कि प्रदेश में स्तिथ निजी स्कूलों को बुलाकर समझाया जाए, साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है

कि अगर अभिभावकों और प्रदेश में स्तिथ निजी स्कूलों के बीच कोई विवाद आपसी सहमति से हल नहीं होता है इसी के साथ तो उसकी सुनवाई उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई शिकायत निवारण कमेटी के समक्ष होगी।

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