कांगड़ा के समैला में पुरानी टनल के सामने बनेगी नई सुरंग, जल्द होगा कार्य शुरू

kangra surang

हिमाचल प्रदेश में बहुप्रतिक्षित फोरलेन प्रोजेक्ट मटौर-शिमला के पहले पैकेज को लेकर एनएचएआई ने तेजी से कार्य शुरू कर दिया है, प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की हिमाचल के जिला कांगड़ा के समैला में पुरानी टनल के सामने नई सुरंग बनाई जाएगी।

इसी के साथ जियोलॉजिकल सर्वे की टीम ने गत दिवस टनल निर्माण स्थल का दौरा कर फाइनल रिपोर्ट बना ली है, साथ ही नई सुरंग की लंबाई 630 मीटर होगी।

प्रदेश में स्तिथ पुरानी टनल की चौड़ाई और ऊंचाई भी बहुत कम

इसी के साथ इसके भीतर वाहन चालकों की सुरक्षा के सभी इंतजाम रहेंगे,साथ ही पुरानी टनल में सुरक्षा और लाइट के खास इंतजाम नहीं हैं, हिमाचल प्रदेश में

स्तिथ पुरानी टनल की चौड़ाई और ऊंचाई भी बहुत कम है, इसी के साथ वाहन निर्माता कंपनियों के उद्योगों से वाहनों को लेकर कांगड़ा आने वाले मल्टीएक्सल कंटेनर

सुरंग में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इसी के साथ प्रदेश में स्तिथ सुरंग से पहले ही कंटेनर से वाहन उतारने पड़ते हैं। इसी के साथ ऐसी समस्याएं अन्य कारोबारियों को भी पेश आती हैं।

फोरलेन निर्माण की लागत 400 करोड़ यानी 40 फीसदी बढ़ गई

हिमाचल प्रदेश के देरी के कारण फोरलेन निर्माण की लागत 400 करोड़ यानी 40 फीसदी बढ़ गई है,साथ ही अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मंत्रालय को बढ़ी हुई लागत की संशोधित डीपीआर भेजी है, इसी के साथ

पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मटौर से ज्वालामुखी तक 40 किमी फोरलेन का अनुमानित खर्च 1,000 करोड़ बताया था, साथ ही जो अब 1,400 करोड़ पहुंच गया है।

वर्ष 2017 में फोरलेन की अधिसूचना जारी हुई थी

इसी के साथ वर्ष 2016 में हमीरपुर दौरे के दौरान तत्कालीन केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की थी, साथ ही वर्ष 2017 में फोरलेन की अधिसूचना जारी हुई थी एनएचएआई ने मटौर से

राजधानी शिमला तक 05 अलग-अलग पैकेज में इस प्रोजेक्ट को बांटा गया है, साथ ही सबसे पहले मटौर से ज्वालामुखी तक पांचवें खंड के भूमि अधिग्रहण व डीपीआर बनाने का कार्य शुरू हुआ।

भूमि अधिग्रहण का कार्य भी 35 फीसदी शेष होना बाकी

हिमाचल प्रदेश में भूमि अधिग्रहण का कार्य भी 35 फीसदी शेष होना बाकी है, इसी के साथ 65 फीसदी से अधिक भूमि का फोरलेन के लिए अधिग्रहण हो चुका है, साथ ही प्राधिकरण का दावा है कि जनवरी तक पांचवें पैकेज का टेंडर पूरा हो जाएगा।

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