हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की फीस के मामले प्रदेश सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है, प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निजी
स्कूलों की फीस को जांचने के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में जांच कमेटियां बनाने का फैसला लिया गया है, इसी के साथ इन कमेटियों में शिक्षा उपनिदेशक सदस्य बनाए गए हैं।
कमेटियां फीस से जुड़े रिकॉर्ड खंगालेंगी तथा यह सुनिश्चित करेंगी
जानकारी के अनुसार यह कमेटियां फीस से जुड़े रिकॉर्ड खंगालेंगी तथा यह सुनिश्चित करेंगी कि स्कूल फीस से अभिभावकों का शोषण न हो साथ ही यह स्कूलों में सुविधाओं की फीस स्ट्रक्चर से भी तुलना करेंगे, साथ ही यह
कमेटियां पीटीए से भी चर्चा करेंगी तथा इसके बाद फीस तय की जायेगी साथ ही प्रदेश सरकार के इस फैसले से अभिभावकों को फौरी राहत नहीं मिली है।
वीरवार को उच्च शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन
सरकार के इस फैसले को छात्र-अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने गुमराह करने वाला बताया और कहा कि वीरवार को उच्च शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन इस फैसले को लेकर किया जाएगा, साथ ही इस कैबिनेट
बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कैबिनेट को बताया कि 1997 के एक्ट में यह प्रावधान है कि फीस ऐसी होनी चाहिए कि उससे अभिभावकों का शोषण न हो सके,
जिस को लेकर कैबिनेट बैठक में निजी स्कूलों की फीस को जांचने के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में जांच कमेटियां बनाने का फैसला लिया गया है।
