धर्मशाला बस अड्डे को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 03 मंत्रियों ने खुशी जताई

हिमाचल प्रदेश के जिला काँगड़ा के धर्मशाला बस अड्डे को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 03 मंत्रियों ने खुशी जताई है, तथा हाई कोर्ट के फैसले की सराहना की है,

प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की शहरी विकास, नगर एवं नियोजन मंत्री सुरेश भारद्वाज, उद्योग और परिवहन मंत्री विक्रम सिंह तथा वन मंत्री राकेश पठानिया ने जिला कांगड़ा के धर्मशाला

के लोकप्रिय पर्टयक स्थान मकलोडगंज में वन भूमि पर निर्मित होटल एवं रेस्तरां को तोड़ने के लिए जारी किए गए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों को कायम रखने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सराहना की है।

पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए अवैध कार्य फिर सामने आए

जानकारी के अनुसार बताय जा रहा है की मंत्रियों ने कहा कि इस निर्णय ने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए अवैध कार्य फिर सामने आए हैं, साथ ही

उन्होंने कहा कि होटल का निर्माण एक निजी निवेशक ने तत्कालीन वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं की मिलीभगत से किया था।

मानदंडों की उल्लंघना कर राजनीतिक संरक्षण के तहत अवैध निर्माण

साथ ही कहा जा रहा है की इस दौरान सभी मानदंडों की उल्लंघना कर राजनीतिक संरक्षण के तहत अवैध निर्माण किया गया था, उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील के आधार पर बस अड्डे, होटल

और रेस्तरां निर्माण की अनियमितताओं की जांच करने के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश कांगड़ा को 09 सितंबर, 2016 को जांच अधिकारी नियुक्त किया था,

इसी के साथ जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में जांच अधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी है, जिसके बाद इस को लेकर चर्चा की गयी तथा अवैध निर्माण पर हुई करवाई की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की सराहना की गयी है।

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