प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 318 करोड़ की राशि भी जारी हो चुकी

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हिमाचल प्रदेश में 14वें वित्तायोग से पंचायतों को मिली करोड़ों की राशि तय अवधि में खर्च न हुई तो यह धनराशि खत्म (लैप्स) हो जाएगी, इसी के साथ प्राप्त

जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है की हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को 31 मार्च से पहले विकास कार्यों पर यह राशि खर्च की जायेगी।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 318 करोड़ की राशि भी जारी हो चुकी

हिमाचल प्रदेश की पंचायतें 14वें वित्तायोग की जारी राशि विकास कार्य पर व्यय नहीं कर पाई है और अब 15 वें वित्तायोग से अभी तक हिमाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 318 करोड़ की राशि भी जारी हो चुकी है,

इसी के साथ कहा जा रहा है की नए वित्तीय वर्ष में 15 वित्तायोग से हिमाचल प्रदेश को दूसरी किस्त भी जारी होनी है।

पंचायतों के लिए रखी गत जुलाई तक 158 करोड़ की राशि व्यय नहीं हो पाई

साथ ही कहा जा रहा ही की 14 वें वित्तायोग से सिर्फ पंचायतों के माध्यम से ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए धनराशि व्यय की जा सकती थी, इसी के साथ

हिमाचल प्रदेश में फैले कोरोना काल मे प्रदेश की पंचायतों के लिए रखी गत जुलाई तक 158 करोड़ की राशि व्यय नहीं हो पाई थी।

जिला परिषद को कुल 318 करोड़ की राशि जारी की गई

देश भर में फैले कोरोना काल में विकास कार्य कराने में भी बाधा आई थी, साथ ही मनरेगा के काम भी प्रभावित हुए थे, इसी के साथ अप्रैल और मई में 15वें वित्तायोग से पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद को कुल 318 करोड़ की राशि जारी की गई है।

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